Govt. of India

Integrated Power Development Scheme (IPDS)

Electricity is the most important factor in the economic growth of any country. The most critical segment of Power Sector is the Distribution Sector. Efficient management of the distribution of electricity sector is mandatory as it acts as an interface between the utilities and the consumers. Keeping in mind the importance of requirement for continual up-gradation and creation of infrastructure for electricity distribution, Government of India (ministry of power) has launched the Integrated Power Development Scheme in Varanasi. This scheme focuses on improvement of Transmission & Distribution networks across India. It promises help in reduction of Aggregate Technical and Commercial (At&C) Losses, establishment of IT enabled energy accounting / auditing system, improvement in billed energy based on metered consumption and improvement in collection efficiency. All electricity distribution companies including private discoms and state power departments are eligible to get financial assistance under it. The grant portion of this scheme is 60% for normal states and 85% for special category states. They can also get 15% additional grant if they do the work within estimated duration. The estimated cost of the scheme with the components of strengthening of sub-transmission and distribution networks, including metering of consumers in the urban areas is Rs. 32,612 crore which includes the requirement of budgetary support from Government of India of Rs. 25,354 crore over the entire implementation period

Benefits of Integrated Power Development Scheme (IPDS):

  • Benefits of 24 x7 power supply for consumers in urban area
  • Reduction of Aggregate Technical and Commercial (At&C) Losses as per trajectory (discom-wise) finalized by the Ministry of Power in consultation with States
  • Providing power supply access to all rural households
  • IPDS helps to enhance the economic growth of India

The objectives of Integrated Power Development Scheme (IPDS):

  1. Strengthening of the sub-transmission and distribution network in urban areas
  2. Metering of distribution transformers /feeders / consumers in urban areas
  3. IT enablement of the distribution sector and strengthening of the distribution network as per the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approval dated June 6, 2013 for completion of targets laid down under the Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme (R-APDRP) for the 12th and 13th Five Year Plans, by carrying forward the approved outlay for RAPDRP to IPDS
  4. Completion of optical fiber missing links to connect all the 33KV or 66KV grid sub-stations under the establishment of the National Optic Fiber Network
  5. Establishment of the National Power Data Hub at CEA
  6. Training and capacity building
  7. Provision of roof-top solar panels

Eligibility for Integrated Power Development Scheme (IPDS):

  1. All electricity distribution companies of India (DISCOMs) including private sector DISCOMS and state power departments eligible for financial assistance under the IPDS scheme

References & details:

  1. For more details about Integrated Power Development Scheme (IPDS) visit official site: http://www.ipds.gov.in/Form_IPDS/About_IPDS.aspx

 

इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना (IPDS)

इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना (IPDS) यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बिजली किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पावर सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण विभाग वितरण क्षेत्र है। इस रूप से यह उपयोगिताओं और उपभोक्ताओं के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है। बिजली के वितरण के लिए कुशल प्रबंधन अनिवार्य है। नित्य उन्नयन और बिजली वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को निर्माण करने की आवश्यकता है। भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) द्वारा शुरू की गयी इंटीग्रेटेड पावर विकास स्कीम वाराणसी में शुरू की गयी है । यह योजना पूरे भारत में बिजली के वितरण नेटवर्क के सुधार पर केंद्रित है।

इंटीग्रेटेड पावर विकास स्कीम के लाभ (IPDS):

  • शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए 24 x7 विद्युत उपलब्ध करवाना।
  • शहरी क्षेत्र में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक सेवा प्रदान करना।
  • सभी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहोचाना।
  • इंटीग्रेटेड पावर विकास स्कीम आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए मदद करेंगा।

इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना के उद्देश्य :

  • शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना।
  • शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर / फीडर / उपभोक्ताओं को वितरीत करना।
  • वितरण के क्षेत्र और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मंजूरी के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 6 जून 2013 दिनांक के अनुसार वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के आईटी समर्थकारी 12 वीं और 13 वीं पंचवर्षीय योजनाओं, ने IPDS करने के लिए मंजूरी दे दी RAPDRP है।
  • नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की स्थापना के तहत सभी 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों या 66KV कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लापता लिंक के समापन सीईए में नेशनल पावर डेटा हब की स्थापना प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का प्रावधान है।

इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना (IPDS) के लिए पात्रता:

  • भारत (णडस्कॉमों) के सभी बिजली वितरण कंपनिया जैसे डिस्कॉम और राज्य सरकार विभाग

सन्दर्भ और विवरण:

  • इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना (IPDS) के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक साइट पर जाएँ: http://www.ipds.gov.in/Form_IPDS/About_IPDS.aspx
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