Govt. of Jharkhand

New Food Home Delivery Scheme for Tribal Families in Jharkhand/झारखंड में जनजातीय परिवारों के लिए नई खाद्य गृह वितरण योजना

To provide foods to at least 70,000 vulnerable tribal families in the state, Government of Jharkhand launched food scheme named New Food Home Delivery Scheme. The chief minister Raghubar Das started new food scheme for providing benefits more than 70000 families who belong to Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). The scheme aims for the comprehensive socio-economic development of Particular Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). PVTG are a special class of tribal groups, classified by the Government of India due to their especially less development when compared to other local tribes in India. These tribes were classified under the Dhebar Commission (1960-61), so as to better facilitate their growth and help them for include in the mainstream development while using their indigenous knowledge. Being distributed over the whole country in small groups, their cultural practices vary widely & they have their own traits of governance. Due to such isolated living, their development level varies widely from region to region, along with a high inequality index found in economic and social conditions. Under National Food Security Act 2013, many PVTGs are not getting food or they are failing to get food because it’s hard to reach due to their jungle dwellings. Regarding this, government decide to provide them food at their door with the help of this scheme

Benefits of New Food Home Delivery Scheme:

  • Government provide free 35 kg ration every month to the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
  • Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) can get their monthly ration on their door
  • The scheme also boost women’s empowerment in the villages as the government has decided to purchase 35-kg plastic bags from Sakhi Mandal (women self-help groups) which helps to boost income for the rural women

Features of New Food Home Delivery Scheme:

  1. To provide foods to at least 70,000 vulnerable tribal families in the state, government of Jharkhand launched new food scheme named New Food Home Delivery Scheme
  2. The chief minister Raghubar das started new food scheme  for providing benefits  more than 70000 families  who belong to Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
  3. Under National Food Security Act 2013, many PVTGs are not getting food or they are failing to get food because it’s hard to reach due to their jungle dwellings. Regarding, government decide to provide them food at their door with the help of this scheme
  4. All 24 districts of the state will be covered under the scheme by the end of April

References and Details:

  1. For more details about New Food Home Delivery Scheme visit: http://www.jharkhand.gov.in/

 

झारखंड में जनजातीय परिवारों के लिए नई खाद्य गृह वितरण योजना

राज्य में कम से कम 70,000 जनजातीय परिवारों को खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए, झारखंड सरकार ने न्यू फूड होम डिलिवरी स्कीम नामित भोजन योजना शुरू की। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 70000 से अधिक परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए नई खाद्यान्न योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आदिवासी समूहों का एक विशेष वर्ग है, जो भारत में अन्य स्थानीय जनजातियों की तुलना में विशेष रूप से कम विकास के कारण भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत है।

नई खाद्य गृह डिलिवरी योजना का लाभ:

  • सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को हर महीने मुफ्त 35 किलो राशन प्रदान करेगी
  • विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) अपने दरवाजे पर मासिक राशन प्राप्त कर सकते हैं
  • यह योजना गांवों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है क्योंकि सरकार ने सखी मंडल से 35 किलो प्लास्टिक बैग खरीदने का फैसला किया है, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए आय को बढ़ावा देने में मदद करता है।

नई खाद्य गृह डिलिवरी योजना की विशेषताएं:

  1. राज्य में कम से कम 70,000 कमजोर जनजातीय परिवारों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए, झारखंड सरकार ने न्यू फूड होम डिलिवरी स्कीम सुरु की है
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, कई पीवीटीजी भोजन नहीं पा रहे हैं या वे भोजन पाने में नाकाम रहे हैं क्योंकि उनके जंगल मे आवास होने के कारण पहुंचना मुश्किल है। इसके बारे में, सरकार ने इस योजना की मदद से उन्हें अपने दरवाजे पर भोजन देने का फैसला लिया है
  3. अप्रैल के अंत तक राज्य के सभी 24 जिलों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा

संदर्भ और विवरण:

  1. न्यू फूड होम डिलिवरी स्कीम की यात्रा के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://www.jharkhand.gov.in/
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