Skill and Quality Improvement Programme in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश कौशल और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

Skill and Quality Improvement Programme is announced by the state government of Madhya Pradesh to generate employment for youth and provide manpower to industries in the state. This scheme will start from 1st April 2017 for better future of youth. In this scheme, the government is planning to start the first academic session from the coming financial year. The government has planned to train about 7.5 Lakh youth in semi-skilled and skilled manpower to give a boost to employment generation. For training to the youth, the state government plans to set-up at least one skill development center each in all 313 blocks of the state. The state government also increases the number of the polytechnic institute with an aim up to 30,000 within next 5 years. The government will also set up high-end ITIs with high-end traders in all major cities. The state government will spend the total amount of Rs. 1,600 for Skill and Quality Improvement Programme and government is also seeking financial assistance from Asian Development Bank (ADB) and received Rs 150 crore as the first installment. The ADB agreed to provide a loan of Rs 1,005 crore for the project while the state government would contribute Rs 603 crore from various funds. To increase the employment ratio, the government will establish separate cell for placement. Once training is over, the department follows up on the status of students two years after they are employed

Benefits of Skill and Quality Improvement Programme:

  • Benefits of youth to get employment in Madhya Pradesh
  • Benefits to increase polytechnic colleges in Madhya Pradesh to provide quality education to the youth
  • Benefits to improve skill and quality in youth to get employment in industrial sector

Features of Skill and Quality Improvement Programme:

  1. Skill and Quality Improvement Programme is announced by state government of Madhya Pradesh to generate employment for youth and provide manpower to industries in the state
  2. This scheme will start from 1st April 2017 for better future of youth. The government is planning to start the first academic session from the coming financial year under the scheme
  3. The government has planned to train about 7.5 Lakh youth in semi-skilled and skilled manpower to give a boost to employment generation
  4. For training to the youth, state government plans to set-up at least one skill development center each in all 313 blocks of the state
  5. The state government also increases the number of polytechnic institute with an aim up to 30,000 within next 5 years
  6. The government will also set up high-end ITIs with high-end traders in all major cities
  7. In Bhopal, the government plans to set up a ‘Skill Park’ with technical assistance from Singapore’s ITE Education Services (ITEES), which offers consultancy and training services in skill development and vocational training. The park will train 5,000 skilled manpower annually
  8. All institutes in the state will be reviewed to see that the program is being supported by the latest courses and related to latest technology
  9. The state government will spend the total amount of Rs. 1,600 for Skill and Quality Improvement Programme and government is also seeking financial assistance from Asian Development Bank (ADB)

References and Details:

  1. For more details about Skill and Quality Improvement Programme visit: http://www.mp.gov.in/web/guest/home

मध्य प्रदेश कौशल और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना और राज्य में उद्योगों के लिए मानव शक्ति का प्रदान करना है। यह योजना युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 1 अप्रैल 2017 से शुरू की गई है। इस योजना में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से पहले शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए रणनीति बना रखी है। सरकार ने अर्धकुशल और कुशल जनशक्ति के लगभग 7.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। युवाओं को प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार ने सेट-अप करने के लिए राज्य के सभी 313 प्रखंडों में कम से कम एक कौशल विकास केंद्र साथ में लिया है । सरकार ने भी सभी प्रमुख शहरों में हाई-एंड व्यापारियों के साथ उच्च अंत आईटीआई की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार इस योजना के लिए बड़ी राशि खर्च करेगा। कौशल और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता की मांग की है। एडीबी परियोजना के लिए 1,005 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है, जबकि राज्य सरकार ने विभिन्न निधियों से 603 करोड़ रुपये का योगदान दिया है । रोजगार अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्लेसमेंट के लिए अलग सेल स्थापित करेगा। एक बार प्रशिक्षण खत्म हो गया है, विभाग दो साल छात्रों की स्थिति पर इस प्रकार के बाद वे कार्यरत हैं कौशल और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और सरकार के लिए 600 भी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता की मांग और पहली किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपये प्राप्त होता है।

कौशल और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लाभ:

  • युवाओं रोजगार पाने के लिए।
  • मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में वृद्धि करने के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए।
  • युवाओं में कौशल और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लाभ औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पाने का लाभ।

कौशल और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की विशेषताएं:

  1. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना और राज्य में उद्योगों के लिए मानव शक्ति का प्रदान करना है।
  2. यह योजना युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 1 अप्रैल 2017 से शुरू की गई है।
  3. इस योजना में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से पहले शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए रणनीति बना रखी है।
  4. सरकार ने अर्धकुशल और कुशल जनशक्ति के लगभग 7.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
  5. युवाओं को प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार ने सेट-अप करने के लिए राज्य के सभी 313 प्रखंडों में कम से कम एक कौशल विकास केंद्र साथ में लिया है ।
  6. सरकार ने भी सभी प्रमुख शहरों में हाई-एंड व्यापारियों के साथ उच्च अंत आईटीआई की स्थापना की जाएगी।
  7. सरकार ने भी सभी प्रमुख शहरों में हाई-एंड व्यापारियों के साथ उच्च अंत आईटीआई की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार इस योजना के लिए बड़ी राशि खर्च करेगा।

संदर्भ और विवरण:

  1. कौशल और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://www.mp.gov.in/web/guest/home

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