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हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना – आयुषमान भारत जन आरोग्य योजना (हिमाचल प्रदेश एबीपीएमजेएवाय)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुषमान भारत जन आरोग्य योजना (एचपी एबी-पीएमजेई) के तहत हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की है। यह एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना है और ५ लाख रुपये तक मुफ्त उपचार प्रदान करेगी। राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए एचपी एबी-पीएमजेई के साथ और ३ योजनाएं शुरू की गई है १: मुख्यमंत्री चिकिस्ता राहत कोष योजना २: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और ३: टेलीमेडिसिन योजना।
एबी-पीएमजेई प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रमुख योजना है जो गरीब नागरिकों को ५ लाख तक नकद रहित उपचार प्रदान करेंगी।इसी तरह एचपी एबी-पीएमजेई राज्य में नागरिकों को प्रति वर्ष ५ लाख रुपये तक की गुणवत्ता नकदी रहित उपचार प्रदान करेगी।यह योजना मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए है। इसमें गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए माध्यमिक और तृतीयक उपचार प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने इस योजना की शुरुआत की है।
हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना के लिए पात्रता:
यह योजना केवल हिमाचल प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए लागू होती है।यह योजना प्राथमिक रूप से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए है। बीपीएल सूची में जिनका नाम है वह सभी एचपीयूएचपीएस योजना के लिए पात्र है।
हिमाचल प्रदेश एबी-पीएमजेई के लिए आवेदन कैसे करें और एचपी पीएमजे ऑनलाइन आवेदन पत्र:
- इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना के लिए कोई नामांकन की आवश्यक नहीं है।
- सरकार एसइसीसी-११ माहिती में प्रकाशित बीपीएल सूची के आधार पर लाभार्थियों को नकद रहित अस्पताल और उपचार प्रदान करेगी।
- पात्र लाभार्थी (रोगी) १७५ सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार ले सकते है।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना:
- राज्य भर में २४ * ७ विशेष चिकित्सा आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की एक योजना है।
- सरकार उन सभी को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना:
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक स्वास्थ्य देखभाल योजना है।
- ३०,००० रुपये की वित्तीय सहायता चिकित्सा उपचार के लिए लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना की वित्तीय सहायता अब बढ़ाकर ५ लाख रुपये हो गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में अनुबंध आधार पर काम कर रही है।चिकित्सा अधिकारियों / श्रमिकों के मासिक वेतन में भी वृद्धि की गई है। चिकित्सा अधिकारियों को १०,००० रुपये प्रति माह और विशेष चिकित्सा अधिकारी को १५,००० प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
टेलीमेडिसिन योजना:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के दूरदराज क्षेत्रों और गांवों के लिए टेलीमेडिसिन योजना की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर पहाड़ी इलाका है जहां अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी चिकित्सा सेवाएं और डॉक्टर नहीं है। सरकार की टेलीमेडिसिन सेवाएं उनके लिए है, जो चिकित्सा उपचार के लिए शहरों की यात्रा करने की आवश्यकता होती है।
