Mayur Mahajan
स्टैंड अप भारत ऋण योजना यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक नई पहल है। स्टैंड अप भारत ऋण योजना अनुसूचित जाति, पिछड़े जनजातियों और महिलाओं के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना को नोएडा के सेक्टर 62 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया है। यह मूल रूप से देश के निचले वर्गों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ऋण योजना है। स्टैंड अप भारत ऋण योजना अनुसूचित जाति / जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और रोजगार को बढ़ावा देता है। स्टैंड अप भारत ऋण योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगो को 10 लाख और 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा देना है ।
स्टैंड-अप भारत ऋण योजना के लाभ:
- 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा देना।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला ऋण का लाभ।
स्टैंड अप भारत ऋण योजना क्या है?
- स्टैंड अप भारत ऋण योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगो को 10 लाख और 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा देना है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों हिस्सेदारी कम से कम 51% और नियंत्रण हिस्सेदारी के मामले में या तो एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए।
स्टैंड अप भारत ऋण योजना की विशेषताएं:
- स्टैंड अप भारत ऋण योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगो को 10 लाख और 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा देना है।
- 2.5 लाख के कर्जे पर सरकार पहले तीन साल तक आयकर की छूट देगी।
- एक छोटा सा आवेदन फार्म लागू करने के लिए और लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी जल्द ही स्वचालित किया जाएगा।
- एक फास्ट ट्रैक रोड मैप का गठन किया जाएगा और एक समर्पित वेबसाइट और आवेदन विकसित किया जाएगा।
- ऋण की राशि 10 लाख से 1 करोड़ तक मंजूर की जाएगी।
स्टैंड अप भारत ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत एक ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है।
- nonindividual उद्यमों के मामले में हिस्सेदारी 51% और नियंत्रण हिस्सेदारी या तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / या महिला उद्यमी द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
स्टैंड अप भारत ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास का प्रमाण
- व्यवसाय पते का सबूत
- पैन कार्ड
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जाति का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- बैंक खाता विवरण
- जमानतदार के बयान
- नवीनतम आयकर रिटर्न कि रसीत
- किराए पर समझौते (यदि किराए पर व्यावसायिक परिसर)
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यदि लागू क्लीयरेंस प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट
