Cotton Development Scheme (In English)
भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे सुरू करण्यात आलेली कापूस विकास योजना, हि योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहीम अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाद्वारे राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे कापूस लागवडीचा प्रचार करणे आणि कापसाच्या देशी जातींची लागवड करणे. या योजनेअंतर्गत कापूस पीक उत्पादक शेतक-यांना आर्थिक मदत मिडते आणि प्रात्यक्षिकांसह कापूस उत्पादनाचे प्रमाण वाढविणे. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारचा पुढाकार आहे, महाराष्ट्रातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी या योजनेला अर्ज करू शकतात. अधिक माहिती आणि अर्जाचा फॉर्म जवळच्या कृषी कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार येथे मिळवता येतो.
कापूस विकास योजने चे फायदे:
- कापूस पीक उत्पादक शेतक-यांना योजनेचा फायदा होतो या योजनेअंतर्गत कापसाच्या उत्पादकता वाढविण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे
- योजनेअंतर्गत कापसाच्या देशी जातींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी या प्रात्यक्षिक देण्यात येते
- आद्यरेषीय आंतरपीक प्रात्यक्षिकासाठी रुपये ७००० प्रती हेक्टर इतके अनुदान मिळते
- देशी व अतिलंब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन करण्यासाठी रुपये ८००० इतके अनुदान मिळते
- कापसाच्या अतिघन लागवडीच्या प्रात्यक्षिकासाठी रुपये ९००० इतके अनुदान मिळते
कापूस विकास योजनेसाठी अर्ज करित पात्रता आणि शर्ती:
- महाराष्ट्रातील शेतकरी निवासी
- कापूस पीक उत्पादक शेतकरी या योजनेला अर्ज करू शकतो
- आर्थिक मदत थेट लाभार्थी खात्यात हस्तांतरित केली जाईल
कापूस विकास योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- ओळख पुरावा
- नमुन 8 ए
- 7/12
- बँकेच्या पासबुकची प्रत
- अर्जाचा फॉर्म (कार्यालयात उपलब्ध)
- रहिवासी पुरावा
- टीपः योजना इतर दस्तऐवज घेऊ शकते याची कृपया पुष्टी करा
कापूस विकास योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया:
- अर्जदार शेतक-याने पात्रतेची पुष्टी करणे आवश्यक आहे व कृषी कार्यालयाला भेट देणे आवश्यक आहे
- अर्जाचा फॉर्म त्याच कार्यालयात उपलब्ध आहे
- कृपया अर्जाचा फॉर्म काळजीपूर्वक भरा आणि त्याच कार्यालयात सादर करा
संपर्काची माहिती:
- अर्जदार शेतकरी जवळच्या मंडळ कृषि अधिकारीशी संपर्क साधू शकतात
- तालुका कृषि अधिकारी
- जिल्हा कृषी अधिकारी
संदर्भ आणि तपशील:
- दस्तऐवज आणि इतर मदतीबद्दल अधिक तपशीलासाठी कृपया अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://goo.gl/NKuI4
- शासन निर्णय: https://govinfo.me/wp-content/uploads/2017/10/G-S-22-ilovepdf-compressed.pdf