Cotton Development Scheme (In English)
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारे सुरू करण्यात आलेली आणि कापूस विकास योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने राबविली. शेतक-यांना व्यावहारिक प्रदर्शनाव्दारे प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य करून कापसाच्या देशी जातींची उत्पादकता वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजने अंतर्गत कापूस पीक उत्पादक शेतकर्याला प्रत्येकी प्रती हेक्टर जास्तीत जास्त ९००० रुपये इतके अनुदान मिळते आणि व्यावहारिक प्रात्यक्षिक. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकर्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा हा पुढाकार आहे . महाराष्ट्रातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी या योजनेला अर्ज करू शकतात. अधिक माहिती आणि अर्जाचा फॉर्म जवळच्या कृषी कार्यालय येथे मिळवता येतो.
कापूस विकास योजने चे फायदे:
- कापूस पीक उत्पादक शेतक-यांना योजनेचा लाभ मिळतो या योजनेअंतर्गत लाभ आर्थिक मदत आणि कापूसच्या देशी जातींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण या स्वरुपात देण्यात येतो
- या योजने अंतर्गत शेतक-याला प्रती हेक्टर जास्तीत जास्त ९००० रुपये इतके अनुदान मिळते
- कापसाच्या देशी वाणांची अतिघन लागवडीची प्रात्यक्षिके आयोजित करून प्रशिक्षण दिल्या जाईल
कापूस विकास योजनेसाठी अर्ज करित पात्रता आणि शर्ती:
- महाराष्ट्रातील शेतकरी निवासी
- कापूस पीक उत्पादक शेतकरी या योजनेला अर्ज करू शकतो
कापूस विकास योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- ओळख पुरावा
- नमुन 8 ए
- 7/12
- बँकेच्या पासबुकची प्रत
- अर्जाचा फॉर्म (कार्यालयात उपलब्ध)
- रहिवासी पुरावा
- टीपः योजना इतर दस्तऐवज घेऊ शकते याची कृपया पुष्टी करा
कापूस विकास योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया:
- अर्जदार शेतक-याने पात्रतेची पुष्टी करणे आवश्यक आहे व कृषी कार्यालयाला भेट देणे आवश्यक आहे
- अर्जाचा फॉर्म त्याच कार्यालयात उपलब्ध आहे
- कृपया अर्जाचा फॉर्म काळजीपूर्वक भरा आणि त्याच कार्यालयात सादर करा
संपर्काची माहिती:
- अर्जदार शेतकरी जवळच्या मंडळ कृषि अधिकारीशी संपर्क साधू शकतात
- तालुका कृषि अधिकारी
- जिल्हा कृषी अधिकारी
संदर्भ आणि तपशील:
- दस्तऐवज आणि इतर मदतीबद्दल अधिक तपशीलासाठी कृपया अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://goo.gl/NKuI4
- शासन निर्णय: https://govinfo.me/wp-content/uploads/2017/10/G-S-21.pdf