Mayur Mahajan
Integrated Power Development Scheme
इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना (IPDS) यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बिजली किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पावर सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण विभाग वितरण क्षेत्र है। इस रूप से यह उपयोगिताओं और उपभोक्ताओं के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है। बिजली के वितरण के लिए कुशल प्रबंधन अनिवार्य है। नित्य उन्नयन और बिजली वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को निर्माण करने की आवश्यकता है। भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) द्वारा शुरू की गयी इंटीग्रेटेड पावर विकास स्कीम वाराणसी में शुरू की गयी है । यह योजना पूरे भारत में बिजली के वितरण नेटवर्क के सुधार पर केंद्रित है।
इंटीग्रेटेड पावर विकास स्कीम के लाभ (IPDS):
- शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए 24 x7 विद्युत उपलब्ध करवाना।
- शहरी क्षेत्र में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक सेवा प्रदान करना।
- सभी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहोचाना।
- इंटीग्रेटेड पावर विकास स्कीम आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए मदद करेंगा।
इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना के उद्देश्य :
- शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना।
- शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर / फीडर / उपभोक्ताओं को वितरीत करना।
- वितरण के क्षेत्र और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मंजूरी के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 6 जून 2013 दिनांक के अनुसार वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के आईटी समर्थकारी 12 वीं और 13 वीं पंचवर्षीय योजनाओं, ने IPDS करने के लिए मंजूरी दे दी RAPDRP है।
- नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की स्थापना के तहत सभी 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों या 66KV कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लापता लिंक के समापन सीईए में नेशनल पावर डेटा हब की स्थापना प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का प्रावधान है।
इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना (IPDS) के लिए पात्रता:
- भारत (णडस्कॉमों) के सभी बिजली वितरण कंपनिया जैसे डिस्कॉम और राज्य सरकार विभाग
सन्दर्भ और विवरण:
- इंटीग्रेटेड पावर विकास योजना (IPDS) के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक साइट पर जाएँ: http://www.ipds.gov.in/Form_IPDS/About_IPDS.aspx
