राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक बळकट और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने का उदेश्य है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) एक परियोजना है जो दोनों केंद्र और राज्य सरकारों में सुधार और पंचायत स्तर को मजबूत बनाने के द्वारा कार्यान्वित कि जाती है। इस योजना की फंडिंग पैटर्न राज्य सरकार द्वारा 25% और केन्द्र सरकार द्वारा 75% की जाती है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य:
- पंचायतों और ग्राम सभाओं के क्षमताओं और प्रभाव में वृद्धि करना
- पंचायतों में लोकतांत्रिक निर्णय लेने और जवाबदेही सक्षम और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना
- पंचायतों के ज्ञान की रचना के लिए संस्थागत संरचना और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाना
- संविधान और पेसा अधिनियम की भावना के अनुसार पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना
- ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना और पंचायत प्रणाली को भीतर रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए मजबूत बनाना
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की विशेषताएं:
- RGSA एक अनूठी योजना है जो विकसित और पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गयी है। इस योजना को बढ़ावा देने के पीछे केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत का विकास करना है
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम सेवको को प्रशिक्षित करना और ग्राम पंचायतों बळकट करना है
- ग्राम पंचायतों को RGSA योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण केन्द्रों ग्राम को पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद के स्तर की तरह कई स्तरों पर ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए गठन किया जाएगा