Self-reliant farmer integrated development scheme, Uttar Pradesh

आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना, उत्तर प्रदेश: किसानों की आय में वृद्धि करना और राज्य में उनका कल्याण सुनिश्चित करना।

३० सितंबर, २०२१ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों के लाभ और कल्याण के लिए ‘आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना’ शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करती है। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को उनकी फसल बिक्री में सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करते हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सकेगा। एफपीओ किसानों को अपनी उपज सीधे व्यापारियों या कंपनियों को बेचने में सहायता करेंगे। यह योजना राज्य में २७२५ एफपीओ स्थापित करती है, जिससे उन एफपीओ से जुड़े २७.२५ लाख किसान लाभान्वित होते हैं। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने रुपये ७२२ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

योजना अवलोकन:

उद्देश्य और लाभ:

• योजना का मुख्य उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के किसान सहयोगियों की आय में वृद्धि करना है।
• इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को खेत से लेकर बाजार तक सभी गतिविधियों के लिए सुविधाएं और संसाधन प्रदान करती है।
• इस योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग २७२५ एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
• यह योजना राज्य में प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक एफपीओ स्थापित करती है।
• एफपीओ से जुड़े किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और उपज बेचते समय सौदेबाजी की शक्ति मिलेगी।
• एफपीओ से जुड़े किसानों को रुपये के ऋण पर ४% की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत ५ लाख
• यह योजना लंबे समय में राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देगी।

प्रमुख बिंदु:

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में एफपीओ से जुड़े किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य में ‘आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना’ शुरू की।
• इस योजना का उद्देश्य राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि करना है।
• इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को खेत से लेकर बाजार तक सभी गतिविधियों के लिए सुविधाएं और संसाधन प्रदान करती है।
• इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एफपीओ से जुड़े किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले
• एफपीओ उपज बेचते समय किसानों को सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करते हैं क्योंकि लगभग ५०० से १००० किसान एफपीओ से जुड़े होते हैं।
• राज्य सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत सरकार द्वारा २७२५ एफपीओ स्थापित करना है।
• इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक एफपीओ स्थापित करना है।
• राज्य में अब तक ६९३ एफपीओ स्थापित किए जा चुके हैं।
• इस योजना के तहत एफपीओ से जुड़े किसानों को भी रुपये ५ लाख के ऋण पर ४% की सब्सिडी मिलेगी।
• इस योजना का लक्ष्य एफपीओ से जुड़े लगभग २७.२५ लाख किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना है।
• योजना के लिए आवंटित कुल बजट रु. ७२२ करोड़।