Telangana Dalit Bandhu

तेलंगाना दलित बंधु: अनुसूचित जातियों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना

१८ जुलाई, २०२१ को, तेलंगाना सरकार ने राज्य में एक दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम “दलित बंधु योजना” को लागू करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा कुछ महीने पहले राज्य के बजट में वर्ष २०२१-२२ के लिए की गई थी। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लिया। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए उपाय किए जाएंगे। यह योजना अनुसूचित जाति के लोगों की स्थितियों के समग्र विकास को सक्षम बनाएगी। लोगों को अपना जीवन यापन करने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बेहतर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सरकार ने इस पहल के लिए १००० करोड़ रुपये का बजट अलग रखा है।

योजना अवलोकन:

योजना के उद्देश्य और लाभ:

• योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्त बनाना है।
• इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना है।
• इसका उद्देश्य समाज में लाभार्थियों का उत्थान करना भी है।
• इसमें उनके लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल होंगे।
• यह राज्य में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों और उनके परिवारों के जीवन जीने के तरीके को बेहतर बनाएगा।

प्रमुख बिंदु:

• तेलंगाना सरकार ‘तेलंगाना दलित बंधु’ नाम से एक नई दलित अधिकारिता योजना लेकर आई है।
• इस योजना को शुरू में वित्त मंत्री टी हरीश राव ने १८ मार्च, २०२१ को राज्य का बजट पेश करते हुए पेश किया था।
• मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने १८ जुलाई, २०२१ को योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया।
• यह योजना राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को कवर करती है।
• इसका उद्देश्य लाभार्थियों की बेहतरी और कल्याण करना है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
• वर्तमान में यह योजना हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी।
• इस योजना के तहत निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए उपाय किए जाएंगे।
• इसका उद्देश्य लाभार्थियों का समग्र विकास करना होगा।
• यह योजना लाभार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार, सुविधाओं की बेहतरी के अवसर प्रदान करने में सक्षम होगी।
• लाभार्थियों को एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।
• राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा और इसकी सूचना सीधे मुख्यमंत्री को दी जाएगी।
• इससे राज्य में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की वित्तीय और सामाजिक स्थिरता में सुधार होगा।
• दलित बंधु योजना के लिए आवंटित बजट १००० करोड़ रुपये है।