Priyanka Poojary
बिजली सखी योजना: महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जिससे राज्य में उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बिजली सखी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई २०२० में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिला स्वयंसेवकों को मीटर रीडिंग और बिल संग्रह के संचालन के लिए प्रशिक्षित और नियुक्त किया जाता है। नियुक्त महिलाएं आम जनता के घरों से मीटर रीडिंग व बिजली बिल भुगतान की वसूली करेंगी। यह योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। निवासियों को सरकारी कार्यालय जाने के बजाय अपने घरों से बिल राशि का भुगतान करने में आसानी होगी। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और जीवन स्तर में वृद्धि करना है।
योजना अवलोकन:
| योजना का नाम | बिजली सखी योजना |
| योजना के तहत | उत्तर प्रदेश सरकार |
| द्वारा लॉन्च किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
| लॉन्च की तारीख | २२ मई, २०२० |
| लाभार्थि | राज्य की महिलाएं |
| प्रमुख उद्देश्य | महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जिससे राज्य में उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। |
उद्देश्य और लाभ:
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना है, इस प्रकार उनकी समग्र स्थिति में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है।
- इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत मीटर रीडिंग और बिल संग्रह करने के लिए महिला स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित और नियुक्त किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाना है।
- इसका उद्देश्य समग्र रूप से महिलाओं की समग्र सामाजिक-आर्थिक कल्याण स्थितियों में सुधार करना है।
प्रमुख बिंदु:
- बिजली सखी योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई २०२० में इस योजना की शुरुआत की थी।
- सीएम उत्तर प्रदेश पॉवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के निर्देश पर सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता किया गया है।
- इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिलाएं अपने घर के निवासियों से बिल भुगतान एकत्र करती हैं।
- महिला स्वयंसेवकों को मीटर रीडिंग और बिजली बिल संग्रह करने के लिए प्रशिक्षित और नियुक्त किया जाता है।
- नियुक्त महिलाएं आम जनता के घरों से मीटर रीडिंग व बिजली बिल भुगतान की वसूली करेंगी।
- वर्तमान में राज्य के ७५ जिलों में बिल संग्रह के लिए यूपीपीसीएल पोर्टल पर ७३ क्लस्टर स्तर के एसएचजी पंजीकृत हैं।
- यह योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और उन्हें किए गए बिल संग्रह कार्य से ३००० रुपये और अधिक कमाने में मदद करेगी।
- निवासियों को सरकारी कार्यालय जाने के बजाय अपने घरों से बिल राशि का भुगतान करने में आसानी होगी।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना है जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो
- अब तक राज्य में लगभग ५३९५ महिलाएं इस योजना का हिस्सा रही हैं, जिससे ६२५ मिलियन रुपये एकत्र हुए हैं।
