Duare Ration (ration at doorstep) Scheme

To provide assistance to the poor and needy people in the state amidst the ongoing pandemic.

दुआरे राशन (घर-घर राशन) योजना: जारी महामारी के बीच राज्य में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना

९ अगस्त, २०२१ को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पात्र लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन (घर-घर राशन) योजना शुरू करने वाली है। यह योजना सत्तारूढ़ दल के चुनावी वादों में से एक है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न राशन की दुकानों के माध्यम से उनके दरवाजे पर राशन मिलेगा। लगभग २८ राशन की दुकानों को लाभार्थियों के घरों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन २८ दुकानों में से २२ दुकानें अलग-अलग जिलों की होंगी और ६ दुकानें राज्य के अलग-अलग शहरों में होंगी. इस योजना का उद्देश्य राज्य में मुख्य रूप से गरीब लोगों को कवर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राशन सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर राशन मिलेगा। इन महामारी की स्थिति में यह योजना वरदान साबित होगी। राज्य सरकार आने वाले महीनों में इस योजना को शुरू करेगी।

अवलोकन:

योजना का नाम दुआरे राशन (घर-घर राशन) योजना
योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार
द्वारा घोषित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
लाभ राशन कार्ड धारकों को सीधे उनके दरवाजे पर राशन का समय पर वितरण।
प्रमुख उद्देश्य जारी महामारी के बीच राज्य में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना

उद्देश्य और लाभ:

  • योजना का मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड धारक के दरवाजे पर खाद्यान्न का समय पर और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करना है।
  • यह एक मुख्य खाद्य वितरण तंत्र का निर्माण करता है।
  • यह राशन कार्ड धारकों/लाभार्थियों का बिचौलियों द्वारा या बार-बार जमाखोरी के माध्यम से शोषण को समाप्त करेगा।
  • सरकार की ओर से खाद्यान्न सीधे कार्ड धारक के घर तक पहुंचाया जाएगा।
  • यह इन महामारी स्थितियों में राज्य भर के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करेगा।
  • इससे लाभार्थियों को उनके घरों में सुरक्षित राशन मिल सकेगा।

प्रमुख बिंदु:

  • राज्य भर में राशन कार्ड धारकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा दुआरे राशन (घर पर राशन) योजना शुरू की जानी है।
  • ९ अगस्त २०२१ को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जल्द ही आने वाले दो महीनों में लॉन्च की तारीख की घोषणा की।
  • राज्य का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पहले ही कुछ क्षेत्रों में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित कर चुका है।
  • यह योजना सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए गए चुनाव पूर्व वादों में से एक है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
  • राज्य सरकार २८ राशन दुकानों के माध्यम से घर-घर जाकर राशन वितरण की व्यवस्था करेगी।
  • इन २८ दुकानों में से २२ दुकानें अलग-अलग जिलों की होंगी और ६ दुकानें राज्य के अलग-अलग शहरों में होंगी।
  • राशन कार्ड धारकों को राशन खरीदने के लिए राशन की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस महामारी के समय में यह योजना राशन की दुकानों से भोजन प्राप्त करने के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम आवाजाही में मदद करेगी।
  • इससे राशन की दुकानों के बाहर भीड़ जमा नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग में मदद मिलेगी।
  • इस तरह यह योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित होगी।
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