FAME II Scheme: Subsidy on upto Rs. 1.5 lakh on electric cars & bikes

Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India (FAME-II): Rs. 20,000 subsidy on electric two-wheelers & Rs. 1.5 lakh on cars

प्रसिद्धी द्वितीय योजना: १.५ लाख रुपये तक की सब्सिडी इलेक्ट्रिक कारों और बाइक पर

भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण (प्रसिद्धी द्वितीय)  योजना को अपनाने की घोषणा की है। योजना के तहत नये खरीदे गये इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और लाभ प्रदान किया जाएंगा।

इस योजना के तहत १० लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को २०,००० रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ३५,००० इलेक्ट्रिक कारों को १.५ लाख रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ मिलेगा। यह योजना अप्रैल २०१९ से शुरू होंगी और अगले ३ सालों तक इस योजना का कार्यकाल शुरू रहेंगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए १०,०००  करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

                    FAME II Scheme: Subsidy On Upto RS. 1.5 Lakh On Electric Cars & Bikes (In English):

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (प्रसिद्धी द्वितीय)  योजना

  • लाभ: इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया वाहनों, कार और बसों पर सब्सिडी और लाभ
  • लाभार्थी:  बिजली के वाहनों के मालिक
  • बजट: १०,००० करोड़ रुपये
  • प्रारंभ तिथि: अप्रैल २०१९
  • योजना का कार्यकाल: ३ साल

फेम इंडिया द्वितीय चरण योजना का लाभ:

  • दोपहिया वाहन: २०,०००  रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • कार: १.५ लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएंगा।
  • बसें: ५० लाख रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएंगा।
  • ई-रिक्शा: ५०,००० रुपये तक प्रोत्साहन का प्रदान किया जाएंगा।

पात्रता मापदंड:

  • कारें: १५ लाख रुपये तक की पूर्व कारखाना कीमत के साथ ३५,००० इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहन, २०,०००  मजबूत संकर चार पहिया वाहन के साथ १५ लाख रुपये तक की पूर्व कारखाना कीमत पर प्रोत्साहन दिया जाता है।
  • बसें: ७,०९०  ई-बसों को पूर्व कारखाना कीमत के साथ २ करोड़ बसें पात्र है।
  • ई-रिक्शा: केवल ५ लाख रुपये तक के पूर्व कारखाना कीमत वाले ई-रिक्शा पात्र है।

सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे पर भी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शहरों और साथ-साथ राजमार्गों में स्थापित किये जाएंगे। सरकार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना है। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा।

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