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मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना मध्य प्रदेश: मुफ्त बिजली कनेक्शन और २०० रूपये प्रति महिना बिजली बिल. योग्यता और आवेदन कैसे करे
मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरो और बिपीएल परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना २०१८ की घोषणा की है। राज्य कैबिनेट द्वरा योजना को मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश के सभी घरो मे बिजली उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को २०० रूपये प्रति महिना रियायती दर से बिजली उपलब्ध की जाएंगी।
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना क्या है?
यह एक योजना है जिसमे मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा और २०० रूपये प्रति महिना रियायती दर से बिजली उपलब्ध की जाएगी।
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का उद्देश:
- मध्यप्रदेश सभी परिवारों तक बिजली उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश है।
- योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य के गरीब परिवारों को सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का लाभ:
- गरीब और पिछड़े परिवारोको नि:शुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा
- २०० रूपये प्रति महीने दर से बिजली दि जायेगी
- अगर बिजली बिल २०० रूपए से कम है तो वास्तविक बिल का भुगतान करने की आवश्कता नही है
- बिल की राशि २०० रूपए से अधिक है तो राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा
- लाभार्थी योजना के तहत एक टीवी, एक पंखा और बल्ब का उपयोग कर सकता है
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिए पात्रता:
- योजना केवल मध्य प्रदेश के नागरिको के लिए लागू है
- योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लागू है
- गरीबी रेखा के नीचे (बिपीएल) परिवार योजना के लिए पात्र है
- जो लोग एयर कंडीशनर,बिजली का हीटर का उपयोग नही करते, और जिसका बिजली का खपत १००० वाट से कम है ऐसे लोगो को ही इस योजना का फायदा मिल सकता है
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिए आवेदन पत्र और कैसे करे आवेदन?
सरकार ने अभी योजना शुरू की है, सरकार अभी योजना के आवेदन पत्र और आवेदन विवरण के साथ आने के लिए तयारी कर रही है.
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का उद्देश:
- राज्य के मजदूर और बिपीएल परिवार को नि: शुल्क बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा और २०० रूपये प्रति महिना रियायती दर से पर बिजली उपलब्ध की जाएंगी।
- बिजली बिल माफी योजना और पॉवर बिल त्याग माफी योजना १ जून २०१८ से प्रभावी है।
- सरकार राज्य के ८८ लाख परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रही है।
- योजना १ जून २०१८ से लागू है।
- राज्य सरकार की तरफ से योजना के लिए हर साल १००० करोड़ रूपए संभावित लागत है।
मध्य प्रदेश में विविध योजनाएं:
