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असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना (एएफसीएसएस): असम के किसानों के लिए ऋण माफी योजना
असम सरकार ने राज्य में किसानों को आंशिक फसली ऋण माफी प्रदान करने के लिए असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना (एएफसीएसएस) शुरू की है। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) है, जिसके तहत किसानों द्वारा लिए गए २५ % कृषि ऋण की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिसंबर २०१८ में इस योजना की घोषणा की है। असम राज्य के मंत्रिमंडल ने जनवरी २०१९ में इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ऋण पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करना है। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी क्योंकि उनके फसल ऋण का २५% सरकार द्वारा माफ किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से आसाम राज्य के ४ लाख किसान को लाभ प्रदान किया जाएंगा। असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना (एएफसीएसएस) के लिए राज्य सरकार के ५०० करोड़ रुपये की लागत है।
- योजना: असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना (एएफसीएसएस)
- राज्य: असम
- लाभ: फसल / खेत ऋण के लिए २५% राशी की प्रतिपूर्ति
- लाभार्थी: किसान
- योजना द्वारा शुरू की: असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल
असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना (एएफसीएसएस) का लाभ:
- आंशिक फसल / खेत ऋण माफ कर दिया जाएंगा।
- किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों पर २५% की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
- असम सरकार किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों पर २५% की प्रतिपूर्ति प्रदान करेगा।
- अधिकतम २५,००० रुपये की राशी का प्रतिपूर्ति किया जाएंगा।
असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना (एएफसीएसएस) के लिए पात्रता मानदंड:
- यह योजना केवल असम राज्य में ही लागू है।
- केवल किसानों द्वारा लिए गए फसली ऋणों के लिए यह योजना लागु है।
- केवल वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान लिए गए / चुकाए गए ऋणों के लिए यह योजना लागु है।
असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी किसान बैंक खाते में जमा की जाएगी। सरकार ने इस योजना के योगदान के लिए पहले से ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को हस्तांतरित किया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कर्ज माफी योजना की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा करेगा।
नोट: आवेदन पत्र और आवेदन प्रक्रिया अभी भी सरकार द्वारा जारी करनी की है। सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर लेख को एएफसीएसएस आवेदन पत्र के साथ असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना के साथ अद्यतन किया जाएगा।
