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मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, छत्तीसगढ़: किसानों, पंचायतों और वन समितियों की आय बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ६ जून २०२१ को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इस लॉन्च की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। यह योजना मुख्य रूप से पर्यावरण की रक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे पंचायतों और वन समितियों की आय में भी वृद्धि होती है। इस योजना के तहत वन विभाग इस वर्ष राज्य में लगभग ९९ लाख पौधे लगाने का इरादा रखता है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को लगभग २.२७ करोड़ पौधे भी वितरित किए जाएंगे। किसानों को आगामी धान के मौसम में व्यावसायिक सहायता के साथ या बिना वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
योजना अवलोकन:
| योजना का नाम: | मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना |
| योजना के तहत: | छत्तीसगढ़ सरकार |
| द्वारा लॉन्च किया गया: | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल |
| लॉन्च की तारीख: | ६ जून २०२१ |
| प्रमुख उद्देश्य: | किसानों, पंचायतों और वन समितियों की आय बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। |
| लाभ: | वृक्षारोपण करने वाले किसानों को या व्यावसायिक वृक्षारोपण के मामले में पंचायतों/वन समितियों को रुपये १०,००० के प्रोत्साहन के साथ पर्यावरण संरक्षण। |
योजना के उद्देश्य और लाभ:
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संरक्षण है।
- इस योजना से राज्य में किसानों, पंचायतों और वन समितियों की आय में वृद्धि होगी।
- इस योजना के तहत इस वर्ष लगभग ९९ लाख पौधे लगाए जाएंगे।
- पौधरोपण के लिए नागरिकों को लगभग २.२७ करोड़ पौधे बांटे जाएंगे।
- पेड़ों की कटाई के संबंध में नियमों में ढील दी जाएगी।
- व्यावसायिक वृक्षारोपण करने वाले किसानों को रुपये १०,००० प्रति एकड़ भूमि का प्रोत्साहन दिया जाएगा, सफल वृक्षारोपण के एक वर्ष बाद।
- यह योजना सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं जिससे पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण हो सके।
प्रमुख बिंदु:
- ६ जून २०२१ को छत्तीसगढ़ सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है।
- शुभारंभ की घोषणा वस्तुतः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी।
- इस योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण करना है।
- इसका उद्देश्य किसानों, पंचायतों और वन समितियों की आय में वृद्धि करना भी है।
- यह योजना राज्य में वन विभाग द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
- इस योजना के तहत इस वर्ष लगभग ९९ लाख पौधे लगाए जाएंगे और लगभग २.२७ करोड़ पौधे नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए वितरित किए जाएंगे।
- खरीफ वर्ष २०२० में धान की फसल लेने वाले किसान यदि अपनी उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण करते हैं तो सफल वृक्षारोपण के एक वर्ष बाद रुपये १०,००० प्रति एकड़ भूमि सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़।
- व्यवसायिक वृक्षारोपण के मामले में पंचायतों या वन समितियों के पास उपलब्ध राशि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जायेगा।
- वाणिज्यिक वृक्षारोपण के ऐसे मामले में संबंधित पंचायतों/वन समितियों को, सफल वृक्षारोपण के एक वर्ष बाद रुपये १०,००० प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना से किसानों/पंचायतों/वन समितियों के राजस्व में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई के नियमों में ढील दी जाएगी
- जिससे स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित पार्टी को दिया जाएगा।
- इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाकर संतुलन बनाना होगा जिससे पर्यावरण संरक्षण हो सके।
