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आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) नंबर ११२, ११२ भारत मोबाइल एप्लीकेशन और हिमाचल प्रदेश के लिए वेबसाइट
भारत देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) को शुरू कीया है। आपातकालीन स्थिति में हिमाचल प्रदेश नागरिक ईआरएसएस नंबर ११२ पर कॉल कर सकते है या ईआरएसएस वेबसाइट या ११२ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग पैन इंडिया (भारत देश में कहीं भी) से कर सकते है। आपातकालीन रिपोर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के नागरिक आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) का उपयोग कर सकते है। ईआरएसएस टीम द्वारा तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश अपने राज्य के नागरिकों के लिए पैन इंडिया आपातकालीन सहायता प्रणाली शुरू करने वाला भारत देश का पहला राज्य है।
Emergency Responce Support System(ERSS) Number 112 (In English)
हिमाचल प्रदेश आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस):
- डायल ११२: हिमाचल प्रदेश नागरिकों के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) का नंबर है।
- वेबसाइट: राज्य के नागरिकों के लिए आपातकालीन रिपोर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वेबसाइट है।
- ११२ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन: आपातकालीन स्थिति के मामले में एंड्रॉइड / आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करें। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
- यह नंबर अन्य सेवाओं के साथ पुलिस (१००), आग (१०१), महिला हेल्पलाइन (१०९०) के लिए एकमात्र नंबर है।
- ११२ हेल्पलाइन आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (ईआरसी) से जुड़ी है जो संबंधित विभागों को अनुरोध अग्रेषित करते है
- शिमला में १२ जिला कमांड सेंटर (डीसीसी) के साथ एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है।
- भारत मोबाइल एप्लीकेशन में आतंक बटन सुविधा होगी।
- इसमे चिल्लाओ सुविधा भी होगी जो आस पास के पंजीकृत स्वयंसेवकों को सतर्क करेगी।
- चिल्लाओ सुविधा केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
भारत सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) के लिए ३२१.६९ करोड़ रुपये आवंटित किये है।इस निधि को आवंटित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना पूरी तरह से भारत देश भर में लागू की जाये। ईआरएसएस का मुख्य उद्देश्य संकट में लोगों को तत्काल समर्थन और राहत प्रदान करना है। चिकित्सा आपातकालीन स्थिति (स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों) या अपराध के मामले में ईआरएसएस प्रणाली से संपर्क किया जा सकता है। भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ईआरएसएस को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दी है और ईआरएसएस को लागू करने के लिए अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गृह मंत्री को वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया। परियोजना के लिए ४.७१ करोड़ रुपये का बजट हिमाचल प्रदेश के लिए एक नई एनडीआरएफ बटालियन को मंजूरी दे दी गई है।एमपीएफ योजना के तहत राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण को ४.२ करोड़ आवंटित किए गए है। चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में एसपीओ के वेतन में वृद्धि हुई है।
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