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नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा योजना: कर्नाटक में लड़कियों को सरकारी कॉलेज में नि:शुल्क शिक्षा
कर्नाटक सरकार ने राज्य में पढ़ रहे लड़कियों को नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा प्रदान करने के लिए नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार सरकारी कॉलेजों में पूर्व विश्वविद्यालय, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे लड़कियों की कॉलेज शिक्षा लागत का खर्चा प्रदान करेगी।इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में लड़कियों को सशक्त बनाना है और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।
Free college Education Scheme (In English)
राज्य में कई कारणों के कारन स्कूल शिक्षा के दौरान ज्यादातर लड़कियां स्कूल से बाहर निकाली जाती है। लडकियों का बिच में से स्कूल छोड़ने ने का प्राथमिक कारण यह है कि परिवारों की वित्तीय स्थितियां उच्च शिक्षा का समर्थन नहीं करती है। नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा योजना लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदत करेगी। इससे लड़कियों का बिच में से स्कूल छोड़ने का दर भी कम हो जाएंगा।
नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा योजना क्या है? राज्य सरकार के सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे लड़कियों को मुफ्त में कॉलेज शिक्षा प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार की एक योजना है।
नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा योजना का उद्देश्य:
बिच में स्कूल शिक्षा छोड़ने वाले लड़कियों के दर को कम किया जाएंगा।
लड़कियों का आर्थिक रूप से समर्थन प्रदान किया जाएंगा।
इस योजना के तहत राज्य की लडकिया जितना संभव हो सके उतना अध्ययन कर सकेंगी।
शिक्षा के साथ लड़कियों और उनके परिवारों को सशक्त बनाया जाएंगा।
नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा योजना का लाभ:
सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व विश्वविद्यालय, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को नि:शुल्क कॉलेज शिक्षा प्रदान की जाएंगी।
इस योजना को ३.७ लाख लड़कियों का लाभ होगा और इसकी हर साल की लागत ९५ करोड़ रुपये है।यह योजना अकादमिक वर्ष २०१८-१९ से लागू होगी। राज्य कैबिनेट ने दिसंबर २०१८ में इस योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री कृष्णा बिरगौड़ा ने इस योजना की घोषणा है। लड़कियां आमतौर पर स्कूल शिक्षा बिच से छोड़ देती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूल शिक्षा तक लड़कियों का समर्थन करता है।
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