Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) Madhya Pradesh: Subsidized electricity scheme for MP households

MP Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) to provide 100 units of electricity for Rs. 100 for all general consumers

इंदिरा गृह  ज्योति योजना (आयजीजेवाय) मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश राज्य के परिवारों के लिए सब्सिडी वाली बिजली योजना

मध्य प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी घरों में सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने के लिए  इंदिरा गृह  ज्योति योजना (आयजीजेवाय)  को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी बिजली उपभोक्ता जो हर महीने १०० यूनिट बिजली का वापर करते है, उन्हें सिर्फ बिजली के बिल के लिए १०० रुपये प्रदान करने होंगे। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के सभी सामान्य बिजली उपभोक्ताओं और समाज के सभी वर्गों के लिए है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के नागरिकों को विशेष रूप से गरीब परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के बढ़ते बोझ को कम करेगा। यह योजना राज्य के लोगों को बिजली बचाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

                                                                Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) Madhya Pradesh (In English):

  • योजना:  इंदिरा गृह  ज्योति योजना (आयजीजेवाय)
  • राज्य: मध्य प्रदेश
  • लाभ: उपभोक्ता हर महीने १०० यूनिट से कम बिजली का वापर करने पर केवल १०० रुपये  बिजली बिल देना होंगा।
  • लाभार्थी: मध्य प्रदेश राज्य के सामन्य बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

 इंदिरा गृह  ज्योति योजना (आयजीजेवाय)  के लिए पात्रता मानदंड:

  • यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य में लागू है।
  • राज्य के बिजली के उपभोक्ता को हर महीने १०० यूनिट से कम बिजली का वापर करना होंगा।
  • सरल और संभल योजना के लाभार्थी पात्र है।

 इंदिरा गृह  ज्योति योजना (आयजीजेवाय)  का लाभ:

  • राज्य के बिजली के उपभोक्ता को हर महीने १०० यूनिट से कम बिजली का वापर करने पर १०० रुपये का मासिक बिल भरना होंगा।

नोट: यदि बिजली उपभोक्ता को महीने में १०० यूनिट से ज्यादा बिजली का वापर होने पर उपभोक्ता को मानक दरों पर पूरा बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

इस योजना पर राज्य सरकार के २,२२६  करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना को भी मंजूरी दी। बेरोजगार शिक्षित युवाओं को साल में १०० दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य के बेरोजगार युवाओं को १३,००० रुपये का वार्षिक वजीफा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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