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पसुपु कुमकुम योजना आंध्र प्रदेश: नि:शुल्क स्मार्टफोन और महिला एसएचजी सदस्यों के लिए १०,००० रुपये
आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों के लिए पसुपु कुमकुम योजना की घोषणा की है। इस योजना के सभी लाभार्थियों को नि:शुल्क स्मार्टफोन के साथ १०,००० रुपये की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएंगी।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों को सशक्त बनाना है। डीडब्लूसीआरए कार्यक्रम के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की ९३ लाख महिला सदस्यों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएंगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए ९४०० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों को मोबाइल फ़ोन का वितरण करने के लिए १.४ करोड़ मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे।
२५ जनवरी २०१९ को राजधानी अमरावती, कडप्पा और विशाखापत्तनम में आयोजित पसुपु कुमकुम बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना की घोषणा की है।
Pasupa Kumkuma Scheme Andhra Pradesh (In English)
- योजना: पसुपु कुमकुम
- राज्य: आंध्र प्रदेश
- योजना की घोषणा: आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू
- लाभ: महिला एसएचजी सदस्यों को नि:शुल्क स्मार्टफोन और १०,००० रुपये की नकद प्रोत्साहन राशी
- लाभार्थी: डीडब्लूसीआरए कार्यक्रम के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला
आंध्र प्रदेश पसुपु कुमकुम योजना का लाभ:
- नि: शुल्क स्मार्ट-फोन प्रदान किया जाएंगा।
- १०,००० रुपये की नकद प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएंगी।
नकद प्रोत्साहन राशी को तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा। नकद प्रोत्साहन राशी का भुगतान की अनुसूची नीचे उल्लेख के अनुसार की जाएंगी:
| किस्त | अवधि | रकम |
| १ ही किस्त | साल २०१९ के फरवरी महीने के पाहिले ३ दिन | २५०० रुपये |
| २ ही किस्त | साल २०१९ के फरवरी महीने के अंत में या मार्च महीने की शुरवात में | ३००० रूपये |
| ३ ही किस्त | साल २०१९ के अप्रैल महीने में | ४००० रुपये |
पसुपु कुमकुम योजना के लिए पात्रता:
- यह योजना केवल आंध्र प्रदेश राज्य में लागू है।
- केवल स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों के लिए यह योजना लागू है।
- डीडब्लूसीआरए कार्यक्रम के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों के लिए यह योजना लागू है।
राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत उत्सुक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं अपना जीवन स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीती हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पहले से ही राज्य के महिलाओं का विकास करने पर ध्यान केंद्रित किया है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल करने का राज्य डीडब्लूसीआरए को निर्देश दिया गया है।
