भारत की केंद्र सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ‘राइट टू लाइट योजना”. यह योजना उत्तर प्रदेश के विद्यालय के छात्रों के लिए सुरु की है । इस योजना के अंतगत स्कूल के छात्र को रात में अध्ययन करने के लिए सौर ऊर्जा लैम्प दिए जायेगे । यह योजना देश में पांच राज्यों में शुरू की गयी है। यह योजना उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम मैं सुरु की है। यह योजना पहले से ही देश के पूर्वी राज्यों में शुरू कर दी गयी है। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य मैं अब लागू किया जाएगा। लाइट योजना अधिकार के तहत सरकार राज्य भर में स्कूल के छात्रों के लिए पढ़ने के उद्देश्य के लिए सौर लैंप प्रदान करेगा
राइट टू लाइट योजना का लाभ:
- स्कूल के छात्रों के लिए सौर ऊर्जा प्रकाश लैम्प रात में अध्ययन करने के लिए दिया जायेगा
- स्कूल जाने वाले 1.03 करोड़ छात्रों के लिए सौर ऊर्जा लैम्प की योजना
राइट टू लाइट योजना क्या है?
- राइट टू लाइट योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो की केंद्र सरकार ने स्कूल जाने वाले छात्रों को शाम या रात में अध्ययन करने के उद्देश्य के लिए सौर ऊर्जा लाइट दिया जायेगा ।
- कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जल्द ही शुरू किया जाएगा, जबकि कार्यक्रम पहले से ही असम, बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में शुरू किया है।
- इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने 1 करोड़ छात्रों के लिए सोलर लैंप वितरित करने का निर्णय लिया है।
- यह योजना बम्बई आईआईटी इंजीनियरों और तकनीकी विभाग द्वारा इंजीनियर की जाएगी
राइट टू लाइट योजना के लिए पात्रता:
- जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं
- छात्र उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम राज्य का रहिवासी होना चाहिए
राइट टू लाइट का कार्यान्वयन:
- कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा। यहाँ योजना पहले से ही पूर्वी राज्यों बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम में कर दिया है।