SWAMITVA Scheme

स्वामीत्व योजना: भूमि मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ग्रामीण भारत के विकास को तेज गति से बढ़ावा देना

२४ अप्रैल २०२१ को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामीत्व (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ सर्वेक्षण और मानचित्रण) के तहत भूमि संपत्ति मालिकों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय और भूमि संपत्तियों के स्वामित्व को परिभाषित करने के लिए यह योजना पिछले साल शुरू की गई थी। यह योजना संपत्तियों के अधिकार को सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य मुख्य पारदर्शिता के साथ उचित भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखना है। यह संपत्ति के विवादों को कम करता है और इस तरह भूमि के मुद्दों पर गरीबों के शोषण को कम करता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत का विकास तेज गति से करना है।

योजना का अवलोकन:

योजना के उद्देश्य और लाभ:

• योजना का उद्देश्य स्वामित्व का दावा करना है और ग्रामीणों के स्वामित्व वाली सभी आवासीय संपत्ति के रिकॉर्ड को बनाए रखना है
• गांवों में मानचित्रण और सर्वेक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास होगा
• इसका उद्देश्य संपत्ति के मुद्दों पर गांवों में विवादों को कम करना है
• भूमि मामलों पर गरीबों का शोषण कम हो जाएगा
• ग्रामीणों के स्वामित्व वाली भूमि का ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड संपत्ति कर का निर्धारण करने में भी मदद करेगा
• लगभग ४.०९ लाख संपत्ति मालिकों को ई-संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे
• इसका लक्ष्य ग्रामीण विकास को तेज गति से आगे बढ़ाना है

प्रमुख बिंदु:

• स्वमित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मामलों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है
• यह योजना अपने मूल मालिक को भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए देती है, जिससे किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा संपत्ति पर अवैध कब्जे से बचा जा सके।
• यह भूमि मामलों पर गरीबों को शोषण या भ्रष्टाचार से बचाएगा
• ड्रोन के माध्यम से सटीक भूमि विवरण को कैप्चर करने के लिए गूगल मैपिंग और सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया जाता है
• इस योजना के लागू होने से भूमि मालिक को अपनी संपत्ति के कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, भले ही उसके पास अपनी संपत्ति का दावा करने के लिए कागजात / दस्तावेज न हों
• इस योजना के कारण भूमि मालिक अपनी संपत्ति के रूप में अपनी भूमि का उपयोग करने में सक्षम होंगे और इसका उपयोग बैंकों से न्यूनतम दस्तावेजों के साथ ऋण लेने के लिए किया जा सकता है
• २४ अप्रैल २०२१ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत ई-प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण शुरू किया, जिसमें सभी आवासीय भूमि मालिकों को अपने स्वयं के ई-प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, जो भूमि के स्वामित्व को निरूपित करेंगे
• पांच हजार से अधिक गांवों में लगभग ४.०९ लाख संपत्ति मालिकों को योजना के कार्यान्वयन को चिह्नित करते हुए ई-संपत्ति कार्ड दिए गए हैं
• संपत्ति कार्ड स्वामित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं और इससे ग्रामीण लोगों में विश्वास पैदा होगा जिससे भूमि विवाद कम होंगे
• संपत्ति कार्ड का उपयोग वित्तीय संस्थानों से ऋण के लाभ के लिए किया जा सकता है और साथ ही संपत्ति कर गणना में सहायता करेगा
• वर्तमान में, पायलट आधार पर ६ राज्य इस योजना में शामिल हैं
• इसमें शामिल राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं
• इस योजना का लक्ष्य २०२५ तक भारत के सभी ६.६२ लाख गांवों को शामिल करना है