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युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) मध्य प्रदेश: शहरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) मध्य प्रदेश की घोषणा की है। इस योजना के तहत शहरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) युवाओं को हर साल कौशल प्रशिक्षण के साथ १०० दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है और राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के युवाओं के लिए लागू है।
- योजना : युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)
- राज्य : मध्य प्रदेश
- लाभार्थी : मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के युवा
- लाभ : कौशल प्रशिक्षण और रोजगार
- द्वारा घोषित : मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ
ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को पहले से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत हर साल १०० दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। शहर के गरीबों और बेरोजगारों के लिए ऐसी कोई योजना या सहायता नहीं थी। युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) शहरी क्षेत्रों में इसी तरह की एक योजना है।
युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) का लाभ:
- राज्य के युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएंगा।
- राज्य के युवाओं १०० दिन का रोजगार प्रदान किया जाएंगा।
युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) के लिए पात्रता:
- यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में लागू है।
- इस योजना के लिए बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के युवा इस योजना के लिए पात्र है।
मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) की घोषणा की है। राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और सभी राज्यों को कृषि संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में अधिक नौकरियां निर्माण करने के लिए औद्योगिक नीति पर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएंगा, केवल वह उद्योग मध्य प्रदेश राज्य के ७०% से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करे। नई नीति से राज्य में स्थानीय युवाओं के लिए अधिक रोजगार निर्माण होने की उम्मीद है।
