Priyanka Poojary
नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन योजना, राजस्थान: जागरूकता पैदा करना और राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना जिससे विभिन्न बीमारियों को रोका जा सके।
राजस्थान सरकार १९ नवंबर, २०२१ से जरूरतमंद महिलाओं को नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन योजना शुरू करेगी। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। योजना के तहत उपलब्ध कराए गए नैपकिन राजस्थान स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा करना है। यह जरूरतमंद प्रत्येक महिला को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। सुविधाओं के अभाव में गरीब ग्रामीण पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के मामले में यह योजना वरदान साबित होगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस पहल के लिए २०० करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
अवलोकन:
| योजना | नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन योजना |
| योजना के तहत | राजस्थान सरकार |
| द्वारा घोषित | सीएम अशोक गहलोत |
| आरंभ करने की तिथि | १९ नवंबर, २०२१ |
| नोडल एजेंसी | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| लाभार्थी | राज्य में महिलाएं |
| लाभ | नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन |
| प्रमुख उद्देश्य | जागरूकता पैदा करना और राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना जिससे विभिन्न बीमारियों को रोका जा सके। |
योजना के उद्देश्य और लाभ:
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- इस योजना के तहत सरकार राज्य भर में जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है।
- यह योजना मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करेगी।
- विभिन्न संबंधित बीमारियों को रोकने में यह मदद करेगा।
- यह महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करता है जिससे राज्य में स्वास्थ्य और जीवन संतुलन बना रहता है।
प्रमुख बिंदु:
- राजस्थान सरकार राज्य में जरूरतमंद महिलाओं के लिए नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन योजना शुरू करेगी।
- यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर १९ नवंबर २०२१ से शुरू की जाएगी।
- महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी होगी।
- इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ियों के माध्यम से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे।
- योजना के तहत उपलब्ध कराए गए नैपकिन राजस्थान स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे।
यह योजना चरणों में कार्य करेगी। - इसका उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता और महिलाओं के कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन और गैर सरकारी संगठन राज्य में विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे।
- यह योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा, जनजातीय क्षेत्र विकास एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी।
- योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर दो ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करेगी।
- अथक कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों और ब्रांड एंबेसडर को सरकार पुरस्कृत करेगी।
- ग्रामीण गरीब वर्गों में मासिक धर्म स्वच्छता और सैनिटरी पैड का उपयोग हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
- यह योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी जिससे उन्हें मासिक धर्म की स्वच्छता और व्यक्तिगत भलाई में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के लिए २०० करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
