Mukhyamantri Vatsalya Yojana, Uttarakhand

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, उत्तराखंड: राज्य भर में उन बच्चों की बेहतरी और कल्याण को सक्षम करने के लिए जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड से खो दिया।

२ अगस्त, २०२१ को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया था। इस योजना के तहत राज्य सरकार महामारी की स्थिति के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करेगी। यह योजना चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में राज्य सरकार बच्चों को २१ वर्ष की आयु तक ३००० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऐसे बच्चों को २१ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे कि जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते, तब तक कोई और उनकी पैतृक संपत्ति को नहीं बेचेगा। यह योजना राज्य सरकार द्वारा इस कठिन समय में लाभार्थी बच्चों की देखभाल के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

अवलोकन:

उद्देश्य और लाभ:

• योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड के कारण खो दिया है।
• योजना के तहत बच्चों को २१ साल की उम्र तक ३००० रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• इससे छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी।
• २१ साल की उम्र के बाद रोजगार के प्रासंगिक अवसर।
• यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे कि कोई भी वयस्क होने तक अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं बेचेगा।
• महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक अभिभावक के रूप में पूरी जिम्मेदारी लेगी।
• यह योजना राज्य भर में इस कठिन और अभूतपूर्व समय में बच्चों की बेहतरी और कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

योजना विवरण:

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में उन बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई है जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।
• योजना की घोषणा मई, २०२१ में की गई थी।
• लॉन्च २ अगस्त, २०२१ को किया गया था।
• यह उन बच्चों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या कोविड के कारण अनाथ हो गए हैं।
• यह योजना चरणों में लागू की जाएगी।
• राज्य में कुल २३४७ लाभार्थी बच्चों को अधिसूचित किया गया है।
• इनमें से १०६२ बच्चे योजना के प्रथम चरण में लाभान्वित होंगे।
• योजना के तहत, पहले चरण में बच्चों को २१ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ३००० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• इससे छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी।
• दूसरे चरण में रोजगार के प्रासंगिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन बच्चों को सरकारी नौकरियों में ५% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
• यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे कि कोई भी वयस्क होने तक अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं बेचेगा।
• योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी क्रमशः जिलाधिकारियों को सौंपी जाएगी।
• कोविड-१९ महामारी ने बच्चों सहित बहुत से लोगों को प्रभावित किया है और इस प्रकार राज्य सरकार इन कठिन और अभूतपूर्व समय में बच्चों की सहायता के लिए प्रयास कर रही है जिससे उनका कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
• यह योजना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो पूरे राज्य में प्रभावित बच्चों के लिए वरदान साबित होगी।
• शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को हुई क्षति अपूरणीय है लेकिन राज्य सरकार अभिभावक की तरह उनका हमेशा ख्याल रखेगी।