Chief Minister’s Nutritive Vegetable Garden Scheme, Tamil Nadu

To boost the cultivation of vegetables in the state.

मुख्यमंत्री पोषक सब्जी उद्यान योजना, तमिलनाडु: राज्य में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना।

तमिलनाडु सरकार राज्य में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पोषक सब्जी उद्यान योजना लेकर आई है। योजना का विवरण राज्य विधानसभा में १४ अगस्त, २०२१ को कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम द्वारा प्रदान किया गया था। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं द्वारा घरों में ताजी सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करती है। इससे घर में उगाई जाने वाली ताजी सब्जियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों में बीज वितरण के लिए योगदान देगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल परिव्यय का अनुमान ९५ करोड़ रुपये है।

योजना अवलोकन:

योजना का नाम मुख्यमंत्री पोषाहार सब्जी उद्यान योजना
योजना के तहत तमिलनाडु सरकार
द्वारा घोषित राज्य के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम
घोषणा की तिथि १४ अगस्त २०२१
लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर सब्जी की पौध एवं बीज
प्रमुख उद्देश्य राज्य में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना।

योजना के उद्देश्य और लाभ:

  • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर सब्जी के बीज और पौध उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत टैरेस गार्डन किट भी प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार सब्जी की खेती बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है।
  • खेती बढ़ाने के लिए पंडाल संरचना को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य राज्य में घरेलू स्तर से सब्जी रोपण और उत्पादन को बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु:

  • मुख्यमंत्री पोषक सब्जी उद्यान योजना की घोषणा कृषि मंत्री एम आर के पनीरसेल्वम ने 14 अगस्त 2021 को राज्य विधानसभा में की।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।
  • इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपने घरों में सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे घर में उगाई जाने वाली ताजी सब्जियों की उपलब्धता में वृद्धि हो सके।
  • घर में उगाई जाने वाली सब्जियां बच्चों को रसायन मुक्त, पोषक और ताजी सब्जियां प्रदान करने में भी मदद करेंगी।
  • राज्य सरकार केंद्र सरकार के योगदान के साथ २ लाख बीज पैक और १२ सब्जियों के बीज ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरों पर वितरित करेगी।
  • सरकार शहरी क्षेत्रों में लगभग १ लाख टैरेस गार्डनिंग किट और ६ सब्जियों के बीज भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी।
  • योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग ५० कोर सब्जी की पौध और ४०० टन बीज की आवश्यकता होगी।
  • इन रोपों और बीजों का उत्पादन राज्य के बागवानी फार्मों में ही किया जाएगा।
  • यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है जिससे सब्जियों की खेती में वृद्धि होती है।
  • यह राज्य में सब्जी विशेष रूप से लौकी की खेती के लिए पंडाल संरचनाओं को बढ़ावा देगा
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य में घरेलू स्तर पर भी सब्जी उत्पादन को बढ़ाना होगा।

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