Mukhyamantri Noni Sashaktikaran Sahayta Yojana

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: लड़कियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी में सहायता करना जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।

२६ जनवरी २०२२ को, ७३ वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना की घोषणा की। राज्य में मजदूरों की पहली दो बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना में यह योजना शुरू की जानी है। योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों की बेटियों को ही कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक बेटी को २०००० रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह राशि बेटियों को उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को स्वतंत्र होने और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाना है।

योजना अवलोकन:

उद्देश्य और लाभ:

• योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह में सहायता प्रदान करना है।
• इस योजना में राज्य में पंजीकृत मजदूरों की पहली दो बेटियों को शामिल किया गया है।
• इस योजना के तहत २०००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• इसका उद्देश्य लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
• यह लड़कियों को उनके जीवन की यात्रा में समर्थन देने का इरादा रखता है और इस प्रकार उनकी बेहतरी सुनिश्चित करता है।
• यह योजना परिवार में लड़कियों के सशक्तिकरण और कल्याण को बढ़ावा देती है।

पात्रता:

• आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• लड़कियों को श्रमिक परिवारों से संबंधित होना चाहिए।
• श्रमिक का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• परिवार में केवल पहली दो बेटियों पर ही विचार किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

• आधार कार्ड
• अधिवास प्रमाणपत्र
• जन्म प्रमाणपत्र
• बोर्ड के तहत पंजीकरण का प्रमाण (मजदूर के लिए)
• बैंक के खाते का विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया:

• अभी तक अधिसूचित किया जाना है

प्रमुख बिंदु:

• छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू करने जा रही है।
• इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने २६ जनवरी, २०२२ को ७३ वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर की थी।
• यह योजना राज्य में श्रमिक परिवारों से संबंधित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।
• इसमें राज्य में मजदूरों की पहली दो बेटियों को शामिल किया गया है।
• यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों पर ही लागू होगी।
• इस योजना के तहत राज्य सरकार मजदूर की प्रत्येक बेटी को २०००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
• यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• राज्य सरकार इस सहायता के माध्यम से लाभार्थी लड़कियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, विवाह में सहायता करना चाहती है।
• यह योजना गरीब मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी।
• इसका उद्देश्य लड़कियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना और प्रोत्साहित करना है।
• इसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों की बेहतरी और कल्याण सुनिश्चित करना है।