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रायतु रक्षा योजना आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के किसानों को १०,००० रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता
आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के लिए निवेश सहायता योजना के रूप में रायतु रक्षा योजना जल्द ही सुरु कर रही है। आंध्र प्रदेश राज्य के किसानों को इस योजना के तहत १०,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। राज्य के छोटे, सीमांत और किरायेदार किसानों को १०,००० रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएंगा।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश राज्य के किसानों को खरीप और रबी दोनों मौसमों की शुरुआत में प्रति एकड़ ५,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली कृषि उत्पादक सामग्री सब्सिडी सीधे किसानों के डीबीटी खाते में जमा कर दी जाएंगी। राज्य के किसान इसका उपयोग आगामी बुवाई के मौसम के भूमि की तैयारी करने के लिए, बीज, उर्वरक खरीदने के लिए और श्रम शुल्क का भुगतान करने के लिए कर सकते है।
रायतु रक्षा योजना आंध्र प्रदेश: राज्य के किसानों को हर साल १०,००० रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की एक योजना है।
रायतु रक्षा योजना का उद्देश्य:
- राज्य के किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएंगी।
- राज्य के किसानों को दोनों बुवाई के मौसम के दौरान मदत की जाएंगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश राज्य के किसानों को खेती के खर्चों के लिए ऋण लेने की जरुरत नहीं पडनी चाहिए।
- इस योजना के तहत राज्य के किसानों का आत्महत्या करने के दर को कम किया जाएंगा।
रायतु रक्षा योजना के लाभ:
- राज्य के किसानों को १०,००० रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
- राज्य के किसानों को हर साल ५,००० रुपये प्रति एकड़ खारीप और रबी सीजन की शुरुआत में प्रदान किये जाएंगे।
रायतु रक्षा योजना के लिए पात्रता मापदंड:
- यह योजना केवल आंध्र प्रदेश राज्य के किसानों के लिए लागु है।
- आंध्र प्रदेश राज्य के लघु, सीमांत और किरायेदार किसानों के लिए यह योजना लागु है।
आंध्र प्रदेश रायतु रक्षा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लोकप्रिय समान योजना पर आधारित है। इस योजना को रायतु बंधु योजना कहा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार योजना पर काम कर रही है। सरकार राज्य भर के सभी किसानों के आंकड़े एकत्र कर रही है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और जल्द ही सरकार से इस योजना की घोषणा करने की उम्मीद है।
