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मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) दिल्ली: रूफ टॉप सौर पैनलों को मुफ्त में स्थापित करें और बिजली बिलों पर २ रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी प्राप्त करें
दिल्ली सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) घरेलू उपभोक्ताओं को सौर पैनल स्थापित करने में मदत करेगी और सरकार २ रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल पर सब्सिडी प्रदान करेगी। दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।
Mukhyamantri Solar Power Scheme (In English)
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की एक योजना जिसके तहत निजी कंपनियों के माध्यम से सरकार दिल्ली के घरों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करेगी। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर २ रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी बिजली पर प्रदान की जाएंगी।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) का उद्देश्य:
- सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रदूषण को कम किया जाएगा।
- पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त बिजली के उपयोग को कम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) का लाभ:
- लाभार्थियों के छत पर मुफ्त सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगे।
- बिजली बिल पर २ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को इस योजना के तहत सिर्फ १ रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) के लिए पात्रता:
- दिल्ली राज्य के निवासियों योजना के लिए पात्र है।
- सिर्फ व्यक्तिगत घर वाले इस योजना के लिए पात्र है।
- अपार्टमेंट्स भी इस योजना के लिए पात्र है।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) के लिए आवेदन कैसे करें:
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के लिए विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र बिजली विभाग कार्यालय में उपलब्ध होंगे। वे योजना के आवेदन पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर फॉर्म भरे और साथ ही आवश्यक दस्तावेज जोड़े फिर फॉर्म को उसी ऑफिस में जमा कर दे।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना (एमएसपीएस) की विशेषताएं और कार्यान्वयन:
- इस योजना के माध्यम से छत पर / रूफ-टॉप सोलर पैनलों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।
- घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर २ रुपये की सब्सिडी / जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (जीबीआई) दिया जायेगा।
- दिल्ली राज्य का बिजली विभाग इस योजना को कार्यान्वित करेंगा।
- योजना अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी [आरईसीसीओ] मॉडल के तहत लागू की जाएगी।
- घरेलू उपभोक्ताओं को सौर पैनलों को स्थापित करने के लिए लाभार्थी को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- सरकार निजी कंपनियों के साथ जुड़ जाएगी और वे नागरिकों के छत पर सौर पैनलों को स्थापित करेंगे।
- दिल्ली में पहले से ही १०० मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल स्थापित है।
- इनमें से ५ मेगावाट बिजली व्यक्तिगत घरों / अपार्टमेंट से उत्पन्न की जाती है।
- इस योजना के लिए बजट २०१६-२०१७ में १० करोड़ आवंटित किए गए है।
- इस योजना के लिए वित्त वर्ष बजट २०१७-२०१८ में २० करोड़ आवंटित किए गए है।
